नाशिक | ऑक्टोबर १०: नाशिक जिल्ह्यातील काही खाजगी रुग्णालयांनी कोरोना काळात मृत्यू पावलेल्या २२ रुग्णांवर तब्बल सहा वर्षांनंतरही कागदोपत्री उपचार दाखवून शासकीय महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतून सुमारे २ कोटी रुपयांचा निधी लाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या धक्कादायक आरोग्य घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली असून, पथकाने संबंधित रुग्णालयांचे दस्तऐवज ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे.
कागदपत्रांची फेरफार आणि बनावट वैद्यकीय नोंदी प्राथमिक तपासानुसार, संबंधित खाजगी रुग्णालयांनी मृत व्यक्तींच्या आधार कार्डांचा आणि जुन्या वैद्यकीय नोंदींचा गैरवापर करून ते रुग्ण जिवंत असल्याचे कागदावर दाखवले. या रुग्णांवर अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू असल्याचे भासवून शासनाकडे बनावट वैद्यकीय दावे सादर करण्यात आले आणि आरोग्य विमा निधीची उचल करण्यात आली. विधानमंडळाच्या अधिवेशनात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर शासनाने तातडीने कठोर चौकशीचे आदेश दिले.
एसआयटी पथकामध्ये आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ संचालक, फॉरेन्सिक ऑडिट तज्ज्ञ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पथकाने संबंधित रुग्णालयांचे डिजिटल सर्व्हर, बिलिंग सॉफ्टवेअर, रुग्ण दाखल-नोंदवह्या आणि बँक व्यवहारांची पडताळणी सुरू केली आहे. ज्या रुग्णांच्या नावावर दावे उचलण्यात आले, त्यांच्या कुटुंबीयांचे जबाबही नोंदवले जात असून, अनेक नातेवाईकांनी रुग्णांचा मृत्यू वर्षांपूर्वी झाल्याचे पुराव्यासह स्पष्ट केले आहे.
गुन्हे दाखल करण्याची आणि परवाने रद्द करण्याची तयारी या घोटाळ्यात केवळ खाजगी रुग्णालयांचे संचालकच नव्हे, तर आरोग्य योजनांची पडताळणी करणाऱ्या काही मध्यस्थ आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचेही संगनमत असण्याची दाट शक्यता तपास यंत्रणांनी वर्तवली आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
एसआयटीचा प्राथमिक चौकशी अहवाल येत्या दोन आठवड्यांत राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. अहवालानंतर संबंधित खाजगी रुग्णालयांवर फसवणूक आणि दस्तऐवज बनावटीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे नोंदणी परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
Source: Divisional Commissionerate & District Health Office
