मुंबई | ऑक्टोबर १०: महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा व जलसंपदा विभागाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त व अवर्षणप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना आणि सहकारी पाणी वापर संस्थांना मोठा दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांच्या वीजदरांवर विशेष सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामाच्या अखेरीस पावसाने दिलेल्या खंडामुळे पिकांना पाण्याची तातडीची गरज असताना, वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे बंद पडलेल्या शासकीय व सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
सहकारी संस्थांच्या थकबाकीवरील व्याज माफ गेल्या काही हंगामात अनपेक्षित हवामान बदल आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना नियमित वीजबिल भरणे शक्य झाले नव्हते. शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या पुनर्रचना धोरणानुसार, अशा संस्थांच्या थकबाकीवरील विलंब आकार आणि दंडात्मक व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. उर्वरित मूळ मुद्दलाची रक्कम सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची सवलत देण्यात आली असून, तत्काळ ५० टक्के वीजदर अनुदानाची तरतूद अर्थसंकल्पातून मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि खान्देशातील हजारो एकर शेतीला जीवनदान मिळणार आहे. ज्या नद्या, धरणे आणि बंधाऱ्यांवरून उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित आहेत, तेथील पंपिंग स्टेशन्स तातडीने सुरू झाल्याने रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि ज्वारीच्या पेरणीला वेग येणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी या सवलतीची दीर्घकाळापासून मागणी लावून धरली होती.
सौरऊर्जेवर आधारित योजनांचे आधुनिकीकरण दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षांत सर्व पारंपरिक उपसा जलसिंचन योजनांचे सौरऊर्जेत रूपांतर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेअंतर्गत या पंपिंग केंद्रांना थेट समर्पित सौर उपकेंद्रांशी जोडले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित आणि विनामूल्य वीज उपलब्ध होऊ शकेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही परिस्थितीत केवळ वीजबिलाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे रब्बी पीक वाया जाऊ दिले जाणार नाही. महावितरणच्या विभागीय अभियंत्यांना तत्काळ प्रत्यक्ष पाहणी करून वीजजोडण्या पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Source: Maharashtra Information Centre (DGIPR)
