मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १ टक्का निधी आता राखीव ठेवला जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.

आधुनिक साधने आणि शैक्षणिक सहाय्य

या राखीव निधीमधून दिव्यांग व्यक्तींना ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर आणि स्मार्ट ग्लासेस यांसारखी आधुनिक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. याशिवाय दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्रासाठी (यूडीआयडी) सहाय्य, विशेष शिबिरे, बालसंगोपनासाठी अर्थसहाय्य आणि अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले आहे.

योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय यंत्रणा

या महत्त्वाच्या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली पार पडणार असून, विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सहायक आयुक्त किंवा जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. छाननी समितीच्या तांत्रिक मान्यतेनंतरच या निधीचा योग्य विनियोग केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पुनर्वसन आणि सामाजिक समावेशनासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार असून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यास मोठी मदत होईल.

Source: Cosmo News Desk