मुंबई | राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत थेट बँक खाते जमा केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. पूर्वी ही किमान अग्रिम मदत १ हजार रुपये होती, ती आता वाढवून ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

मदतीचे निकष आणि पात्रता

या योजनेसाठी पूर्वीच्या ‘कुटुंब’ या घटकाऐवजी ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा नवीन निकष लागू करण्यात आला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेले ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुके यासाठी पात्र ठरतील. कृषी विभागाच्या अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत उपलब्ध शेतकरी ओळखपत्राच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे हे पैसे दिले जातील. १ नोव्हेंबर २०२५ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्यास त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे लाभ दिला जाईल. मंत्री, खासदार, आमदार, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन किंवा निवृत्तिवेतन असलेले कर्मचारी आणि आयकर भरणारे व्यक्ती यासाठी अपात्र असतील, मात्र साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना यातून वगळण्यात आले आहे.

वितरण आणि विशेष सूचना

मदतीचे वितरण पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी आणि रकमेचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केला जाईल. बँकांनी ही मदत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात वळती करू नये किंवा अन्य वसुलीसाठी वापरू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना द्यावेत असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. ही रक्कम केवळ अग्रिम स्वरूपातील असून नियमित निकषांनुसार मिळणारी पीकनुकसान भरपाई वेगळी दिली जाणार आहे. कोणताही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहू नये याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Source: Cosmo News Desk