महाराष्ट्र | भविष्यात पाण्याची टंचाई किंवा दुष्काळाचा सामना करावा लागू नये म्हणून राज्य शासनाने जलसंधारणाची कामे वेळे Much आधी सुरू केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज दुष्काळाचा सामना करणे शक्य होत आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार आगामी काळात दुष्काळाची तीव्रता वाढू शकते, त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ सरकारी योजना नसून ग्रामीण विकासाची आणि भविष्यातील जलसुरक्षेची मोठी गरज बनली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे.

प्रमुख जलसंधारण योजना आणि उपक्रम

पावसाचे पाणी गावातच अडवणे आणि जमिनीत मुरवणे यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात आहे. या अंतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे आणि पाणलोट क्षेत्र विकास अशी कामे केली जातात. तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या उपक्रमामुळे जलसाठ्यांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढते आणि शेतात टाकलेल्या गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो. याशिवाय, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेद्वारे लघुसिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती आणि जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर केला जात आहे.

लोकसहभाग आणि भूजल संवर्धन

जलसंधारणाचे मुख्य उद्दिष्ट भूजलसाठ्यांचे संवर्धन करणे असून, शेतीसाठी भूजलाची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. पाण्याचा अमर्याद वापर टाळून प्रत्येक थेंबाचा काटकसरीने उपयोग करणे गरजेचे आहे. ही कामे केवळ शासनावर अवलंबून न राहता ग्रामपंचायत, शेतकरी, महिला बचतगट आणि स्थानिक संस्थांच्या लोकसहभागातून यशस्वी होऊ शकतात. शासनाकडून जलसंधारण कामांचे ऑडीटही सुरू करण्यात आले असून, पाणी वापराचे शिस्तबद्ध नियोजन आणि जलसाक्षरतेला प्राधान्य दिले जात आहे.

Source: Cosmo News Desk