नाशिक | राज्यातील ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागात पाणीटंचाई व टंचाई निवारणाची कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ‘जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७’ अंतर्गत पुनर्विनियोजनावर असलेली कमाल १० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनाला टंचाई आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी थेट व पुरेशा निधी वळवणे शक्य होणार आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

दुष्काळ जाहीर आणि प्रशासकीय मुदतवाढ

सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील ‘ट्रिगर १’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये शासनाने यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केला आहे. या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता निधीच्या विनियोगाचे नियमही शिथिल करण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार, निधीचे नियोजन व पुनर्विनियोजन करताना प्रामुख्याने जलसंधारण व पायाभूत सुविधा आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील थेट पेयजल टंचाई उपाययोजना या दोन घटकातील कामांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निधी विनियोगाच्या अटी आणि प्राधान्याची कामे

निधीच्या विनियोगासाठी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण अटी घालून दिल्या आहेत. यात प्रामुख्याने ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही कार्यदेश दिलेले नाहीत, अशा कामांचा जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव आढावा घेतील. दुष्काळग्रस्त भागातील पेयजल कामांसाठी नियमित राज्य योजनेतून आधीच निधी उपलब्ध असल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून दुबार खर्च करता येणार नाही. जलसंधारण व पायाभूत सुविधा अंतर्गत जलसंधारण, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार अभियान, शिवकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, कृषी संलग्न कामे, सौर ऊर्जेवर आधारित ग्राम विद्युतीकरण आणि स्मशानभूमी दुरुस्ती यांसारख्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच थेट पेयजल टंचाई उपाययोजनांतर्गत विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, बोरवेल खोदणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे या कामांचा समावेश आहे.

Source: Cosmo News Desk