मुंबई | आदिवासी समाजाच्या शिक्षणासह वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक कार्यवाही करत आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना समन्वयाने प्रस्ताव व कालबद्ध कृती आराखडे तयार करून कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

विकास आराखडा आणि शिक्षणविषयक निर्णय

विकसित भारत २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेला सहभागी करण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचा समावेश केला जाईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्याबाबत तपासणी करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण, पुरेशी शिष्यवृत्ती देणे, आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसणाऱ्या परंतु कायदेशीर नोंदीअभावी हक्कापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांच्या प्रश्नावर महसूल विभागामार्फत कार्यवाही सुरू आहे.

वनहक्क दावे आणि पुनर्वसन मोहीम

पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विशेष मोहीम आयोजित केली जाणार आहे. या मोहिमेत सामूहिक आणि वैयक्तिक ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेले दावे निकाली काढले जातील व कोणताच दावा प्रलंबित राहू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि नगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

जल जीवन मिशनअंतर्गत आदिवासी बांधवांच्या प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. आधार कार्ड नसलेल्या आदिवासी नागरिकांच्या जिल्हानिहाय याद्या तयार करून मोहीम राबवावी. आदिवासी तसेच भटके-विमुक्त समुदायांसाठी जन्मनोंदणी दाखला देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना पुन्हा देण्याबाबत शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Source: Cosmo News Desk