मुंबई | नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडत हक्काच्या पाण्याची मागणी केली होती, ज्यावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी तात्काळ निर्देश दिले.

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाची उच्चस्तरीय बैठक

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्प दायित्वाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली.

पाच टीएमसी पाणी मिळण्याची मागणी

नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला एकूण दहा टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. यातील पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार असून, उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये नियमांनुसार हे पाणी महाराष्ट्राला देण्याचा निर्णय झाला होता. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले देखील उपस्थित होते.

Source: Cosmo News Desk