मुंबई | नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील संभाव्य पाणीटंचाईच्या विविध टप्प्यांसाठी वस्तुनिष्ठ व गावनिहाय कृती आराखडे आगामी २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांतील पाणीपुरवठा योजना, भूजल पातळी आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांमध्ये कोणतीही गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी आगामी महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच पूर्ण तयारी ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले आहेत.

कृती आराखडे आणि जलजीवन मिशन योजना

अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे हे अचूक कृती आराखडे तयार करण्यात यावेत, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत ज्या पाणीपुरवठा योजनांची ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झाली आहे, त्या योजना प्राधान्याने पूर्ण करून तातडीने कार्यान्वित कराव्यात. या अंतिम टप्प्यातील योजनांमधील पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी आणि रोहित्र यांसारखी सर्व प्रलंबित कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. तसेच ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून ती प्रमाणित करावी, जेणेकरून निधी वितरणात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत.

जलस्रोत बळकटीकरण आणि टँकरसंदर्भातील धोरण

संभाव्य टँकरग्रस्त गावांच्या पाण्यासाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा एक स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट प्लग, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती ही कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. आवश्यक कामांसाठी जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून योग्य नियोजन करावे. पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा केवळ अंतिम पर्याय असावा, त्याआधी विहिरींची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजना राबवाव्यात. पाणीटंचाईची तक्रार किंवा बातमी आल्यास अधिकाऱ्यांनी तातडीने संबंधित गावाला भेट देऊन योग्य ती कारवाई करावी. पूर्ण झालेल्या योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

Source: Cosmo News Desk