मुंबई | जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंग कामांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी दूर करून ही रखडलेली कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये योजनांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

योजनांची भौतिक प्रगती आणि प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

या बैठकीत बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व योजनांच्या प्रत्यक्ष कामाची स्थिती, त्यांची भौतिक प्रगती, झालेला खर्च आणि शिल्लक राहिलेली कामे यांची योग्य पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. योजनांची भौतिक प्रगती, प्रलंबित निधी आणि शिल्लक देयके यांचा सर्वसमावेशक विचार करून संबंधितांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी योग्य तो समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परवानग्या आणि रखडलेल्या कामांबाबत प्रशासकीय पाठपुरावा

सिंचन विभाग, वन विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांच्या विविध परवानग्या मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजना रखडल्या आहेत. या सर्व आवश्यक परवानग्या आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी योग्य त्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. तसेच, कमी भौतिक प्रगती असलेल्या योजनांबाबत नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. त्याचप्रमाणे, लक्षणीय प्रगती साधलेल्या योजनांना काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संधी मिळावी आणि मुदतवाढ द्यावी, या कंत्राटदार संघटनेच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रलंबित प्रस्ताव आणि देयकांच्या मुद्यावर संबंधित विभागीय आयुक्तांसोबत चर्चा करून योग्य ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Source: Cosmo News Desk