मुंबई | राज्यात सुरू असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि आमदार विनोद निकोले यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी व सिंचन योजनांबाबत महत्त्वाचे निर्णय
अडचणीत आलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत म्हणून पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि चारा उपलब्ध करून देण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हप्तेही शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत. नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असून, यात वाढ करण्याबाबत मंत्रिगट चर्चा करून योग्य निर्णय घेईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट लागू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विविध घटकांच्या मागण्यांवर शासनाचा सकारात्मक दृष्टिकोन
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आदिवासी भागातील नवीन लाभार्थी आणि ई-केवायसी न झालेल्या महिलांचाही सकारात्मक विचार केला जाईल. पीक विम्याचे जुने ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करणे आणि किमान आधारभूत दरात समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही होईल. ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधनही वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान जमिनी, इनाम जमिनी आणि गायरान जमिनीसंदर्भात सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती बैठकीत दिली.
Source: Cosmo News Desk
