मुंबई | मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा (कल्याण फाटा मार्गे) या भागाला जोडणाऱ्या १८.४० किमी लांबीच्या मुंबई मेट्रो लाईन १२-अ ला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ कक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी उपस्थित होते. हा संपूर्ण प्रकल्प १३ हजार ८५६.३७ कोटी रुपये अपेक्षित खर्चाचा असून, पुढील साडेतीन वर्षात हा मार्ग पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यातील सुरू असलेली मेट्रोची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) या मेट्रो मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. ही संपूर्ण मेट्रो मार्गिका उन्नत असून त्यावर १२ स्थानके असणार आहेत. या प्रकल्पात ६.९३ किलोमीटर लांबीचा चारपदरी आणि ८.६९ किलोमीटर लांबीचा सहापदरी एकात्मिक उड्डाणपूल समाविष्ट करण्यात आला आहे. काटई नाका येथे मेट्रो मार्गिका १२ व बुलेट ट्रेन जोडमार्ग, काटई नाका ते कल्याण फाटा दरम्यान मेट्रो मार्गिका १४ आणि अमनदूत येथे नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका १ शी जोडणी प्रस्तावित आहे. तसेच सर्व स्थानकांवर फीडर बससेवा दिली जाणार असून या मार्गिकेवर दररोज ४ लाख ७४ हजार प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
वाहतूक जोडणी आणि पर्यावरणीय फायदे
मेट्रो मार्गिका १२-अ मुळे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांशी संपर्क वाढणार असून कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई शहरांमधील वाहतूक जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे. रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा ४० ते ५० टक्के वेळ वाचणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता वाढल्याने खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होईल आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होईल. प्रादेशिक आर्थिक विकासासाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एमएमआरडीए या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार असून प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Source: Cosmo News Desk











