मुंबई | महाराष्ट्र शासनाच्या विविध मुदतीच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. या कर्जाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजय वाघमारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. यामध्ये १७ वर्षे मुदतीचे २२०० कोटींचे ८.०१% रोखे २०४३, १३ वर्षे मुदतीचे १५०० कोटींचे ७.६३% रोखे २०३९ आणि ५ वर्षे मुदतीचे १५०० कोटींचे ७.०९% रोखे २०३१ यांचा समावेश आहे. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप केली जाईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाईल.

लिलाव प्रक्रिया आणि वेळापत्रक

येत्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात या रोख्यांचा लिलाव केला जाईल. लिलावाचे बिड्स ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत आणि अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करता येतील. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी जाहीर केला जाईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश, प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबई येथील खात्यात देय असलेल्या धनादेशाद्वारे बँकेची कामकाज वेळ संपण्यापूर्वी करणे बंधनकारक राहील.

कर्जरोख्यांचे स्वरूप आणि व्याजदर

या कर्जरोख्यांपैकी १७ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होऊन परतफेड ७ ऑक्टोबर २०४३ रोजी होईल आणि व्याजदर ८.०१ टक्के राहील, ज्याचे प्रदान एप्रिल ७ आणि ऑक्टोबर ७ रोजी होईल. १३ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी २७ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होऊन परतफेड २७ ऑगस्ट २०३९ रोजी होईल आणि व्याजदर ७.६३ टक्के राहील, ज्याचे प्रदान फेब्रुवारी २७ आणि ऑगस्ट २७ रोजी होईल. तसेच ५ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी २७ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होऊन परतफेड २७ ऑगस्ट २०३१ रोजी होईल आणि व्याजदर ७.०९ टक्के राहील, ज्याचे प्रदान फेब्रुवारी २७ आणि ऑगस्ट २७ रोजी सहामाही पद्धतीने होईल. शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजली जाईल आणि हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील.

Source: Cosmo News Desk