मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटण्याच्या कथित प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एक चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना झाली असून, आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती जाहीर केली आहे. या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती, परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि संस्थांनी आपली निवेदने १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणत्या नऊ परीक्षांची होणार चौकशी
या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगामार्फत एकूण नऊ परीक्षांशी संबंधित प्रकरणांची कसून चौकशी केली जाणार आहे. यामध्ये औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब, २०२५; महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५; महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५; महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५ आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ यांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४; अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३; महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ या परीक्षांचाही यात समावेश आहे.
निवेदने आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे नियम
परीक्षार्थी, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींनी आपली निवेदने मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत सादर करणे बंधनकारक आहे. निवेदनासोबत वैध ओळखपत्राची प्रत आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे आणि निवेदने अन्न व औषध प्रशासन भवन, दालन क्र.२०१, दुसरी मजला, बीकेसी वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ या पत्त्यावर असलेल्या आयोगाच्या कार्यालयात पाठवावीत. याशिवाय, निवेदनाची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या अधिकृत ई-मेलवर देखील पाठवता येणार आहे. चौकशी आयोगाकडे जमा होणारी सर्व निवेदने, प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे अत्यंत गोपनीय ठेवली जातील. प्राप्त निवेदनांची छाननी केल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीला आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून बोलावण्याबाबतचे सर्वाधिकार आयोगाकडे सुरक्षित राहतील, असे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
Source: Cosmo News Desk





