नाशिक | दुष्काळामुळे मोठ्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या, सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवसुलीसाठी कोणतीही सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. नांदेडमधील शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी (दि. २६) आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला विविध मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीटंचाई आणि चारा व्यवस्थापनाचे नियोजन

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ७७७ गावे आणि १,२८७ वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे नियोजन आले आहे. मात्र प्रशासनाने यात बदल करून ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार कामांची मागणी आणि पाणीटंचाईग्रस्त भागातील आवश्यक सुविधांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा बियाणे खरेदीसाठी तीन कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया आणि बियाणे वाटपाबाबत चर्चा झाली. जिल्ह्यात सुमारे १ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवड करण्यात आली असून, जानेवारी २०२७ पर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

कर्जमाफी आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत निर्देश

सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असून, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्यात यावी आणि विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुलीसाठी कोणतीही अडवणूक होऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांनी निराश होऊन टोकाचे पाऊल उचलू नये, सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच दुष्काळाच्या निकषांतून वगळण्यात आलेल्या नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांचा फेरआढावा घेऊन सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

Source: Cosmo News Desk