मुंबई | नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी कॅम्पाअंतर्गत असलेल्या निधीचा मोठा हातभार लागू शकतो. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाची (महा कॅम्पा) बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली असून, वनमंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
कॅम्पा निधी आणि कामांची पडताळणी
कॅम्पाअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची सध्याची पडताळणीची पद्धत बदलून कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणली जावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या निधीतून पूर्ण केलेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पडताळणी करावी. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही नमुने निवडून त्यांचे सर्वेक्षण करावे. तसेच राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून राज्यातील राखीव वनक्षेत्रातील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करून पाठपुरावा करावा. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात यावी आणि राज्याच्या राखीव निधीसाठी रिझर्व बँकेमध्ये खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
वृक्ष लागवड आणि कुरण विकास कार्यक्रम
राज्याच्या ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करावे आणि वनेतर जमीन वनांखाली आणावी. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या निधीचा उपयोग करून कुरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा, ज्यामुळे चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल. बैठकीत आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये पर्यायी वनीकरणाअंतर्गत १ लाख ७ हजार ८६५ हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच २०१९-२० ते २०२५-२०२६ या कालावधीत ५६२ निवासस्थाने, ८३ कार्यालये, महिलांकरिता ६२ विश्रामगृहे, आणि १५,७२४ हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण झाली असून, व्याघ्र प्रकल्प व इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील ५५ गावांचे पुनर्वसन या निधीतून झाले आहे.
Source: Cosmo News Desk
