मुंबई | सिडकोच्या अधिग्रहित क्षेत्रातील शासन निर्णयाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या जुन्या वाड्या-वस्त्या आणि घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, या घरांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी आणि संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन निश्चित केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याविषयी एक महिन्याच्या आत पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले आहेत.
नवी मुंबईतील खारघर बेलपाडा येथील कारवाई तसेच एका स्थानिक आदिवासी व्यक्तीच्या मृत्यूसंदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठक पार पडली. शासकीय जागेवरील घरांच्या बाबतीत शासन निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही अधिग्रहित जागेवरील वाड्या-वस्त्या हटविण्यापूर्वी पर्यायी पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीला स्थानिक आमदार विक्रांत पाटील, सिडको व जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी तसेच बाधित कुटुंबांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नियोजन व विकास प्राधिकरणांना सर्वांसाठी घरे योजनेच्या शासन निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. बेलपाड्यातील २४ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी जवळच्या उपलब्ध शासकीय जागेचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या कुटुंबांना भूखंड आणि घरबांधणीसाठी अडीच लाख रुपयांचे सहाय्य प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वांसाठी घरे योजना किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या तरतुदींनुसार तपासले जावे.
तसेच, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नियमानुसार कंत्राटी रोजगार देता येईल का, याचा सिडकोने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडको क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
Source: Cosmo News Desk
