लातूर | शासकीय लोककल्याणकारी योजनांपासून कोणताही पात्र आणि गरजू घटक वंचित राहू नये, यासाठी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करणे गरजेचे आहे. लातूर येथील दिवाणजी मंगल कार्यालयात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने महा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंवर्धन, पाणी बचत आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देत वृक्षाजलार्पण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, महानगरपालिका आयुक्त राहूल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर आणि जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव उपस्थित होते.

विविध योजनांचे लाभ आणि कर्ज वितरण

या महामेळाव्यात हॉटेल, गारमेंट व डेअरी व्यवसायांसाठी बँक कर्ज मंजुरी पत्रे व धनादेश देण्यात आले असून अडीच कोटींहून अधिक रुपयांचे समूह बँक कर्ज वितरित करण्यात आले. कृषी व पशुसंवर्धन विभागातर्फे ७५ टक्के अनुदानावर शेळी गट, विहीर दुरुस्ती पूर्वसंमती पत्रे, ट्रॅक्टर व कम्बाईन हार्वेस्टरचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगांसाठी स्मार्टफोन, श्रवण यंत्रे, ट्रायसिकल, घरकुलांच्या चाव्या, बेबी केअर किट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचे वाटप करण्यात आले. पोलिसांनी हस्तगत केलेला चोरीचा मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करण्यात आला. न्याय व्यवस्था आणि प्रशासन एकाच छताखाली येऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवित असल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रशासनाने संवेदनशील राहून मदत करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी नमूद केले.

आरोग्य तपासणी शिबीर आणि स्टॉल्सद्वारे मार्गदर्शन

शासकीय योजनांविषयी ४० पेक्षा अधिक स्टॉल्सद्वारे नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. लातूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये सुमारे ८७ नागरिकांची रक्तदाब, ८५ नागरिकांची मधुमेह, ३७ नागरिकांची सर्वसाधारण रक्त, २५ नागरिकांची एक्स-रे आणि ०३ नागरिकांची कॅन्सर तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान रक्तदाबाचे ९ आणि मधुमेहाचे ४ संशयित रुग्ण आढळून आले असून त्यांना उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच ९० पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्ड आणि ३२ नागरिकांची निक्षय मित्र म्हणून नोंदणी करण्यात आली. विधी सेवा समितीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ला व मदतीसोबतच शासकीय योजनांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी सांगितले.

Source: Cosmo News Desk