मुंबई | शहरांतील कचरा आणि कृषी अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना मिळण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात संपीडित जैववायू (सीबीजी) प्रकल्पांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ही माहिती दिली. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या धोरणामुळे कचऱ्याचे आर्थिक मूल्य वाढण्यासह खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

प्रकल्पांची रचना आणि वित्तीय तरतूद

राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती अशा ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात दररोज २४ हजार ८५९ टन कचरा निर्माण होतो. यामध्ये १३ हजार ६७३ टन ओला आणि ११ हजार इंदूर किंवा सुका कचरा समाविष्ट आहे. या कचऱ्यासह कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण, बाजार समित्यांतील कचरा, साखर उद्योगातील उपपदार्थ आणि जैवभारापासून सीबीजीची निर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्पाची किमान क्षमता प्रतिदिन २० टन असेल. ग्रीनफिल्ड व ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे उभारले जातील. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे ७५ लाख रुपयांपर्यंत, तर प्रत्येक प्रकल्पाला कमाल १५ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी मिळणार आहे. तसेच जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ०.७ टक्के दराने भाडेपट्टा आकारला जाईल.

कच्चा माल संकलन आणि केंद्र शासनाचा सह-वित्तपुरवठा

शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून जैवभाराचे संकलन केले जाणार असून, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा आणि साखर कारखान्यांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार केले जातील. एसएएससीआय योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश असून, धोरण सुसंगतीसाठी कमाल १०० कोटी रुपये, सज्जता निर्देशांकात ७५ कोटी रुपये आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी २०० कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही मदत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर उपलब्ध आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या, नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे.

Source: Cosmo News Desk