नवी दिल्ली | कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक स्थळी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वसमावेशक सल्लागार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल दोन महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात असले, तरी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षितता आणि महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान अद्याप कायम आहे. महिलांना निर्भयपणे काम करता यावे, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे वावरता यावे आणि सामाजिक व आर्थिक विकासात समान संधींसह सहभागी होता यावे, यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले आहे.

आठ प्रमुख क्षेत्रांवर भर आणि यंत्रणांमधील समन्वय

आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आठ प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये महिला सुरक्षा आणि लैंगिक छळाबाबत जनजागृती करणे, सुरक्षित पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, घटनांच्या वेळी मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, पोलिसांची अधिक प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करणे आणि पीडित महिलांना आवश्यक मदत व आधार उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. तसेच, महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणणे आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पूरक उपाययोजना राबविण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे.

या मार्गदर्शक सूचना महिला व बालविकास, गृह, शिक्षण, माहिती व प्रसारण, श्रम व रोजगार, कॉर्पोरेट व्यवहार, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण या केंद्रीय मंत्रालयांसह संबंधित यंत्रणांना पाठविण्यात आल्या आहेत. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव आणि रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

Source: Cosmo News Desk