मुंबई | संपीडित जैविक वायू (सीबीजी) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उत्पादित गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी आणि पुढील १० वर्षांसाठी दरहमी देण्यात येत आहे. मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की २०२६-२७ या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन केले.

आर्थिक सवलती आणि पोर्टल नोंदणी

या कार्यशाळेत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे संचालक विकास सिंह, नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक जयदीप चौधरी आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक मोहित धवन यांनी मार्गदर्शन केले. पात्र प्रकल्पांना भांडवली खर्च व पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध असून, भांडवली खर्चासाठी १.२५ कोटी रुपये आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी ०.७५ कोटी रुपये सहाय्य मिळते. प्रत्येक प्रकल्पाची ‘गोबरधन’ पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो. राज्य प्राधिकरणाकडून ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच अनुदानाची पात्रता पुढे जाते.

कच्चा माल आणि मार्गदर्शन

जैविक वायूनिर्मितीसाठी कच्च्या मालाची निवड करताना स्थानिक परिस्थिती महत्त्वाची असून, १०० किलो भाताच्या पेंढ्यापासून सुमारे १० ते १२ किलो, प्रेसमडपासून चार ते सहा टक्के, नेपियर गवतापासून चार ते सहा टक्के आणि घनकचऱ्यापासून तीन ते पाच टक्के उत्पादन मिळू शकते. उद्योजकांनी प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, कच्च्या मालाची वर्षभरातील उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान भागीदाराची विश्वासार्हता काळजीपूर्वक तपासावी, असा सल्ला अधिकाऱ्यांनी दिला. बनावट आश्वासनांपासून सावध राहून तांत्रिक क्षमता तपासण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

Source: Cosmo News Desk