नांदेड | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी शासनाच्या २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा कोणताही भेदभाव न ठेवता पात्र वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभाचा घटक मानून लाभ दिला जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
आतापर्यंत शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या तीन वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी १ लाख ४१ हजार ८३५ शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १ लाख २ हजार २१८ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट ८६१.५६ कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम संगणकीय प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली आहे. बँकांकडून या योजनेच्या पोर्टलवर एकूण २ लाख २४ हजार ८४७ थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली होती. महाआयटीमार्फत संगणकीय प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी २५ जुलै २०२६, दुसरी यादी ११ सप्टेंबर २०२६ आणि तिसरी यादी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. यापुढेही पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर केल्या जाणार आहेत.
कर्जमाफी, एकरकमी परतफेड आणि प्रोत्साहनपर लाभाचे निकष
योजनेच्या निकषांनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज तसेच पुनर्गठित अल्पमुदतीचे पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थкиत असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज बाकी आहे, त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास त्यांना राज्य शासनाकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळेल. तसेच २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत आणि २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यात पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्रता असणार आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणा आणि प्रशासनाचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांचे नाव अद्याप यादीत आलेले नाही किंवा लाबाबत काही शंका आहेत, त्यांनी संबंधितेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून तालुका सहायक निबंधक कार्यालयात तक्रार नोंदवता येते. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार ८४० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी १ हजार ६६६ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत असून नोडल अधिकारी म्हणून सहायक निबंधक ए. डी. भागानगरे हे पाहत आहेत, तर संपर्क क्रमांक ९२८४३५०७३१ आहे. बोरगाव तेलंग येथील शेतकरी शंकर अबानराव क्षीरसागर यांच्या संदर्भातील प्रकरणात प्रशासनाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या खात्यावर २ लाख ८ हजार १०४ रुपये थकबाकी असून ते एकरकमी परतफेड योजनेसाठी पात्र आहेत. कुटुंबाने किंवा शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आले नसल्यास घाबरून न जाता किंवा कोणताही अनुचित निर्णय न घेता बँकेशी किंवा समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.
Source: Cosmo News Desk











