बीड | जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत भूजल पातळी खालावली आहे. आगामी उन्हाळा आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता कुठेही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच टप्प्याटप्प्याने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाचा जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भूजल पातळी व पाणीटंचाई निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत केंद्रीय भूमी जल बोर्डाचे शास्त्रज्ञ आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या वतीने जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, सद्यस्थितीतील भूजल पातळी आणि आगामी काळातील संभाव्य टंचाई कृती आराखड्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जमिनीतील पाण्याच्या पुनर्भरणावर परिणाम झाला आहे. निरीक्षण विहिरींच्या नोंदीनुसार जानेवारीअखेरच्या संभाव्य आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा १ ते २ मीटर आणि काही ठिकाणी त्याहून अधिक खालावण्याची चिन्हे आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या टप्प्यात विंधन विहिरी आणि हातपंपांची विशेष दुरुस्ती मोहीम हाती घेणे, तर जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या तीव्र काळातील करावयाच्या उपायांवर चर्चा केली.

टंचाई निवारणासाठी कडक निर्देश आणि तांत्रिक अहवाल

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून तालुका आणि गावनिहाय परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली. तीव्र टंचाई भासणारी किंवा भूजल पातळी झपाट्याने खालावत असलेल्या संवेदनशील गावांची अचूक माहिती संकलित करून तांत्रिक अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. टंचाई काळात पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी खाजगी विहिरी व विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करणे, टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करणे आणि बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आणि दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले. केंद्रीय भूमी जल बोर्डाच्या वतीने गावाच्या पाण्याच्या अर्थसंकल्पीय योजनेद्वारे सामुदायिक भूजल व्यवस्थापन या विषयावर विशेष भर देण्यात आला. गावाचे एकूण क्षेत्रफळ आणि पाऊस यावरून उपलब्ध होणारे पाणी म्हणजे जमा, तर लोकसंख्या, जनावरे आणि शेतीसाठी लागणारे पाणी म्हणजे खर्च, याद्वारे शिल्लक किंवा तूट स्पष्ट होते.

पिकपद्धतीत बदल आणि लोकसहभागातून पाण्याची बचत

पाण्याच्या तुटीवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून पीक पद्धतीत बदल करणे किती फायदेशीर ठरते, हे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. खरीप हंगामाच्या अखेरीस भूजल उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन ग्रामसभेमार्फत रब्बी हंगामाचे नियोजन गरजेचे आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी पिण्याची गरज राखीव ठेवून, उरलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन केल्यास आणि ज्वारी, गहू, कांदा यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र कमी करून मूग, बाजरी, हरभरा व वाटाणा यांसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची लागवड केल्यास पाण्याची मोठी बचत होते. या मॉडेलचा आधार घेऊन बीड जिल्ह्यातील गावांमध्ये पर्जन्यमान आणि भूजल पातळीचे मोजमाप करणे, निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी ठेवणे आणि शेतकऱ्यांमध्ये कमी पाण्याच्या पिकांबाबत जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. महसूल, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आणि भूजल यंत्रणेने समन्वयाने काम करून पाणीटंचाईवर मात करावी आणि शेतकऱ्यांचे हित जपावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केले.

Source: Cosmo News Desk