नाशिक | भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९१ वर्षांपूर्वी येवला येथील मुक्तीभूमीतून केलेल्या ऐतिहासिक धर्मांतराच्या घोषणेचा प्रभाव पुढे नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर संपूर्ण जगाने अनुभवला. बाबासाहेबांनी आपल्याला गुलामगिरीतून मुक्त करून माणूस म्हणून जगण्याचा सन्मानाचा अधिकार मिळवून दिला, याच भावनेतून हजारो अनुयायी या पवित्र भूमीवर नतमस्तक होण्यासाठी येतात. बाबासाहेबांच्या क्रांतीकारी विचारांनी वंचित आणि शोषित समाजाला स्वाभिमानाने जगण्याची एक मोठी प्रेरणा दिली असून, या ऐतिहासिक भूमीचे महत्त्व जगाच्या नकाशावर नेहमीच अबाधित राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

मुक्तीभूमीचा विकास आणि नियोजित प्रकल्प

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतर घोषणेच्या ९१ व्या वर्धापनदिनानिमित्त येवला येथील मुक्तीभूमीवर आयोजित विशेष अभिवादन सोहळ्यास मंत्री संजय शिरसाट यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी स्तूपाचे दर्शन घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या प्रसंगी बोलताना त्यांनी मुक्तीभूमीच्या विकासकामांचा आढावा घेतला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारातून सुमारे ३५ कोटी रुपयांच्या निधीतून या परिसराचा कायापालट करण्यात आला आहे. ही ऐतिहासिक इमारत आता ‘बार्टी’कडे वर्ग करण्यात आली असून, येथील नियोजित केंद्रांचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

येत्या काही दिवसांत मुक्तीभूमी परिसरातील पाली भाषा अभ्यास केंद्र आणि भिक्खू निवास यासह सर्व महत्त्वाची केंद्रे सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. ही केंद्रे लवकरात लवकर कार्यान्वित करून समाजबांधवांसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, अशी ग्वाही शिरसाट यांनी यावेळी दिली. या सोहळ्याला आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि अनुयायी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. येवल्याच्या या भूमीला बाबासाहेबांच्या घोषणेमुळे जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ओळख मिळाली असून, ही भूमी लाखो लोकांसाठी श्रद्धेचे स्थान बनली आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि विमा कंपन्यांना तंबी

मुक्तीभूमीवरील कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना संजय शिरसाट यांनी कृषी क्षेत्रातील समस्यांवरही भाष्य केले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या एकाही पात्र शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका आयोजित करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

विमा कंपन्यांनी सरकारी नियमांनुसारच आपली कार्यपद्धती राबवावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना मदतीपासून दूर ठेवू नये, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. विमा कंपन्यांच्या कारभाराबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून वंचितांच्या विकासासोबतच कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील असल्याचे चित्र या दौऱ्यातून पाहायला मिळाले.

Source: Cosmo News Desk