नाशिक | ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी वितरित करण्यात आलेल्या ३५ लाख रुपयांच्या निधीचा हिशेब अद्याप सादर न केल्यामुळे शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने नाशिक महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला पुन्हा एकदा जाब विचारला आहे. वारंवार सूचना देऊनही उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न झाल्यामुळे सहायक आयुक्तांनी महापालिकेला तिसरे स्मरणपत्र पाठविले आहे.

कल्याणकारी योजनेअंतर्गत मंजूर निधी

केंद्र सरकारच्या अटल वयो अभ्युदय योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवले जातात. या योजनेలోని ‘मोतीबिंदूमुक्त भारत’ अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांसाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा निधी ‘स्नॅप’ पोर्टलद्वारे नाशिक महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

नियमानुसार निधी प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्याच्या खर्चाचा आर्थिक व भौतिक अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, निधी वितरित होऊनसुद्धा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.

समाजकल्याण विभागाचे स्मरणपत्र आणि आयुक्तांना प्रत

या प्रकरणी समाजकल्याण विभागाने यापूर्वी १६ जुलै, १९ ऑगस्ट आणि ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्रव्यवहार करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही महापालिकेकडून कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून निधीच्या विनियोगाचा सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याने, सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांनी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना तिसरे स्मरणपत्र पाठवले आहे.

३५ लाख रुपयांच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यातील प्रपत्र ‘अ’मध्ये भरून तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. या पत्राची प्रत महापालिका आयुक्तांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यसेवेसाठी मिळालेल्या निधीचा विनियोग नेमका कसा झाला, याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नसल्यामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Source: Cosmo News Desk