यवतमाळ | जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थिती आणि आगामी पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीत पाणी उपलब्धता, पीक परिस्थिती आणि मदतकार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत सिंचन प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी १० टक्के पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी मिळणार नसल्याची स्पष्ट कल्पना शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. या बैठकीस जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, उपवनसंरक्षक, अपर जिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. शेतकरी मदत वाटप, पंचनामे, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी, अवैध पाणी उपसा, पीक कर्ज आणि जलसंधारणाच्या कामांवर यावेळी सखोल चर्चा झाली.

शेतकरी मदत आणि अवैध पाणी उपशावर कडक नियंत्रण

दुष्काळग्रस्त भागातील मदतीपासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असून त्यातील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. खरीप पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी सोडण्यापूर्वी विविध विभागांच्या प्रस्तावानंतरच निर्णय घ्यावा आणि अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथकाने कारवाई करावी. सिंचन प्रकल्पांच्या सांडव्यातून पाणी उपसा करण्याच्या धोरणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर विषय मांडण्यात येणार आहे. तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीबाबत राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासाठीचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चारा लागवड आणि जलसंधारण कामांना वेग

पाणीटंचाईच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी बुडीत क्षेत्र आणि गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवड करण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून देऊन प्रत्यक्ष लागवड झाली की नाही हे पाहण्यासाठी समिती नियुक्त करावी, तसेच सामूहिक वनपट्टेधारकांनाही बियाणे द्यावे. वन्यप्राण्यांसाठी पाणी व चारा सुनिश्चित करून वनक्षेत्राच्या सीमेवर नाला खोलीकरणाची कामे हाती घ्यावीत. ग्रामीण व शहरी भागासाठी स्वतंत्र पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करावा, बंद पडलेले हॅंडपंप व बोअरवेल पुनरुज्जीवित करावेत आणि पाणीटंचाईच्या संनियंत्रणासाठी वॉररूममध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा. जलतारा प्रकल्пांतर्गत शेतशोषखड्डे, जुने बंधारे दुरुस्ती, नाला खोलीकरण ही जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करावीत असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

Source: Cosmo News Desk