धुळे | दुष्काळामुळे आधीच शेतकरी संकटात सापडले असताना बँकांनी सक्तीने शेतीकर्जाची वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या दबावाला सामोरे जावे लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. बैठकीत आमदार राघवेंद्र भदाणे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कर्जवसुली व खासगी सावकारांवर कठोर कारवाई

बँक अधिकारी किंवा व्यवस्थापकांकडून वसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. वारंवार बळजबरीने किंवा बेकायदेशीर वसुली केल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी. खासगी सावकारांकडून होणाऱ्या छळवणुकीबाबत कठोर भूमिका घेत त्यांनी सांगितले की, आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेऊन बेकायदेशीर सावकारी, धमकावणे किंवा जबरदस्तीने वसुली करणाऱ्यांवर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून अटकेसह कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच, आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांची उपलब्धता आणि पीकविम्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरी ४३८.८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून तो सरासरी पर्जन्यमानाच्या ८२ टक्के आहे.

पाणी, चारा आणि अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन

प्रत्येक गावाला पिण्याचे पाणी, पशुधनाला चारा, गरजूंच्या हाताला काम आणि पात्र कुटुंबांना अन्नधान्य मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले. संभाव्य पाणीटंचाई आणि चाराटंचाई रोखण्यासाठी आजपासूनच तयारी करावी. दिवाळीनिमित्त ४ नोव्हेंबरपूर्वी सर्व तालुक्यांत मोफत आनंदाचा शिधा व अन्नधान्य वाटप पूर्ण करण्याचे आदेश पुरवठा विभागाला देण्यात आले. तसेच, ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

Source: Cosmo News Desk