Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

TnewsTnews
  • Home
  • Maharashtra
  • पुणे ग्रोथ हबच्या विकास आराखड्याचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतला आढावा
Maharashtra

पुणे ग्रोथ हबच्या विकास आराखड्याचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतला आढावा

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुणे ग्रोथ हबच्या बैठकीत चर्चा करताना अधिकारी

पुणे | पुणे महानगर प्रदेशाचा सर्वसमावेशक विकास करून पुण्याला जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या ‘पुणे ग्रोथ हब’ उपक्रमाच्या विकास आराखड्याबाबत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही आढावा बैठक घेण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत पुण्यातील विविध क्षेत्रांच्या विकासाची दिशा ठरवली जात असून, या बैठकीत नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत माजी मुख्य सचिव तथा सहाव्या राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते.

विकास आराखडा आणि नियोजनाची वैशिष्ट्ये

नीती आयोगाच्या पुढाकाराने देशातील मुंबई, सुरत, वाराणसी आणि विशाखापट्टणम् या शहरांसोबतच पुण्यातही ग्रोथ हब उपक्रम राबवला जात आहे. यासाठी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्र शासन, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पुणे महानगर प्रदेशातील औद्योगिक, माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, शिक्षण, विमान वाहतूक, आरोग्य, कृषी आणि संशोधन यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार केला जात आहे. सर्व संबंधित विभागांच्या सूचना आणि प्रस्तावांचा विचार करून विकासाची दिशा निश्चित केली जात आहे.

पाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी आणि सादरीकरण

येत्या नोव्हेंबरअखेर पुणे ग्रोथ हबचा बृहद् विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीमार्फत केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाकडून पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी केली जाणार आहे. सन २०३६ पर्यंतच्या पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत या उपक्रमाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पुणे महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा आणि विविध उद्योगांचा विकास साधून पुण्याला जागतिक पातळीवरील आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.

Source: Cosmo News Desk

Related Posts