Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

TnewsTnews
  • Home
  • Maharashtra
  • अकरावी ऑफलाइन प्रवेश नियमित करण्याचे शिक्षण संचालकांचे निर्देश
Maharashtra

अकरावी ऑफलाइन प्रवेश नियमित करण्याचे शिक्षण संचालकांचे निर्देश

शिक्षण संचालनालयाचे कार्यालयीन कामकाज

मुंबई | शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये इयत्ता अकरावीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये इयत्ता बारावीत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन नियमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होण्यास मान्यता देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना ही कार्यवाही सात दिवसांच्या आत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

शाळांकडून खुलासा आणि दंडात्मक कारवाई

राज्य शासनाने ठरवून दिलेली केंद्रीय प्रवेश पद्धत डावलून इयत्ता अकरावीत ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या संबंधित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासा मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, वर्गखोल्या, भौतिक सुविधा आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या बाबींची कसून पडताळणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयाला पाठवणे बंधनकारक आहे. नियमबाह्यरीत्या ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हा दंड कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून वसूल केला जाऊ नये, असे निर्देश असून तसे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाची कारवाई केली जाईल.

परीक्षा केंद्र बदलणार आणि मुख्याध्यापकांची जबाबदारी

offline पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित शाळेच्या नेहमीच्या परीक्षा केंद्राऐवजी दुसऱ्या अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेसाठी बसवण्यात यावे. शासन निर्णयाचे थेट उल्लंघन करून अशा प्रकारे ऑफलाइन प्रवेश दिल्याप्रकरणी संबंधित प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापकांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जर २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातही पुन्हा इयत्ता अकरावीसाठी ऑफलाइन प्रवेश दिले असल्यास, अशा दोषी संस्थांवर आणि शाळांवर गंभीर कारवाई करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्रस्ताव तात्काळ शिक्षण संचालनालयाला सादर करावा, असेही स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे.

Source: Cosmo News Desk

Related Posts