Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

TnewsTnews
  • Home
  • Maharashtra
  • कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी प्रसिद्ध, १ लाख १५ हजार शेतकरी पात्र
Maharashtra

कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी प्रसिद्ध, १ लाख १५ हजार शेतकरी पात्र

कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीबाबत माहिती देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ ची अंमलबजावणी सुरू असून, एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्जखाती असलेल्या आणि २ लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांची चौथी यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. महाआयटीने तयार केलेल्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे.

कर्जमुक्ती आणि आधार प्रमाणीकरण

संगणकीय प्रक्रियेनंतर, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १५.८५ लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांवर आतापर्यंत १३ हजार २७५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाली आहे. यापूर्वी पहिल्या यादीत १६ लाख ९६ हजार २०१, दुसऱ्या यादीत ४ लाख १९ हजार ७३७ आणि तिसऱ्या यादीत ३ लाख ५१ हजार १९२ अशा एकूण २४ लाख ६७ हजार १३० पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. आता एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्जखाती असलेल्या १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांची चौथी यादी प्रसिद्ध झाली आहे.

ही नवी यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे. या यादीमध्ये एकापेक्षा अधिक बँकांकडून पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

थकबाकीची मुदत आणि हेअरकट धोरण

या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जथकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची असणार आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येतील. शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जथकबाकीची खातरजमा करून नजीकच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा केली जाणार आहे.

या यादीतील राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांशी संबंधित काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जथकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली, तरी शासनाच्या ‘हेअरकट’ धोरणानुसार ही सर्व कर्जे निरंक केली जाणार आहेत. याशिवाय, मृत, वयोवृद्ध आणि बोटांच्या ठशांची नोंद न होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमित करण्यात आली आहे.

Source: Cosmo News Desk

Related Posts