लखनऊ | केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी शासन प्रणाली में एक नियम-आधारित व्यवस्था से हटकर भूमिका-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्षमता विकास आयोग की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिन्होंने साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद कई शासन सुधारों की शुरुआत की थी। इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 23 से 24 अक्टूबर के बीच किया गया, जिसमें आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रशासनिक सुधार और नागरिक-केंद्रित शासन

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की प्रशासनिक सुधार यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना और जनता का विश्वास मजबूत करना है। उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता समाप्त करने और कुछ भर्तियों में साक्षात्कार बंद करने जैसे फैसलों को लोक प्रशासन में निष्पक्षता का प्रतीक बताया। इसके अलावा, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी पहलों का भी उल्लेख किया, जिनकी मदद से शिकायतों के निस्तारण और पेंशनभोगियों के लिए अनुपालन में काफी सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य के 19 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पर अपना पंजीकरण कराया है। साथ ही, उन्नति पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 110 संस्थानों की तुलना में उत्तर प्रदेश के 370 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान इस नेटवर्क से जुड़े हैं, जो सुशासन प्रणालियों के आदान-प्रदान में मदद करेंगे।

Source: Press Information Bureau (PIB), Government of India

Photo: PIB