मुंबई | राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रंथालयांना दिलासा मिळाला आहे. या अनुदानासाठी एकूण ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके पारित करण्यात आली आहेत. राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

अनुदान वितरणातील पारदर्शकता आणि प्रणाली

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी दोन समान हप्त्यांमध्ये सहाय्यक परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. यापूर्वी हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयामार्फत पारंपरिक पद्धतीने वितरित केले जात होते. त्यामुळे सर्व ग्रंथालयांना एकाच वेळी अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असत आणि वितरणात विलंबही होत होता. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांच्या माध्यमातून २०२२-२३ पासून संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे अनुदान वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय कार्यक्षम झाली आहे.

निधी मंजुरी आणि थेट बँक खात्यात जमा

सन २०२६-२७ या वर्षातील अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी मंजूर करण्यात आला होता. ग्रंथालय संचालनालयास ऑनलाइन वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेल्या राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाची देयके संगणकाधारित प्रणालीद्वारे पारित करण्यात आली. शासनाच्या धोरणानुसार व्हीपीडीए प्रणालीच्या माध्यमातून २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे अनुदान थेट संबंधित ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले. थेट बँक खात्यात निधी जमा झाल्यामुळे वितरणातील विलंब टळला असून, राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज तसेच विकासात्मक उपक्रम सुरळीतपणे राबवण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक सहाय्य वेळेवर उपलब्ध झाले आहे.

Source: Cosmo News Desk