भंडारा | जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यादृष्टीने योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका बैठकीत ते बोलत होते. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी अचूक आराखडे तयार करून राज्य शासनाला सादर करण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शैक्षणिक सवलती व कर्जवसुली बंद करण्याचे आदेश

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे. तसेच खासगी शाळांमध्येही शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पीक कर्जांचे पुनर्गठन करण्यात यावे आणि कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली केली जाऊ नये. याशिवाय, शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा आणि अन्नधान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, अविनाश ब्राह्मणकर, राजू कारेमोरे, राजेंद्र जैन, नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर, जिल्हाधिकारी सावन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार साळवे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीटंचाई निवारण आणि तलावांचे खोलीकरण

तालुकास्तरीय समित्यांच्या बैठका २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेऊन आवश्यक प्रस्ताव तातडीने जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील तलावांचे खोलीकरण व गाळ काढण्याच्या कामांचे प्रस्ताव पुढील आठ दिवसांत शासनाकडे पाठवण्याची सूचना जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. नगरपालिका क्षेत्रातील विहिरी, बोअरवेल आणि ग्रामीण भागातील शासकीय विहिरींच्या पाण्याची उपलब्धता व सद्यस्थितीची माहिती संकलित करून पाणीटंचाई निवारणाचे नियोजन करावे आणि त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा, असे पालकमंत्र्यांनी सूचित केले. या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना सुचवून चर्चेत सहभाग घेतला.

Source: Cosmo News Desk