नाशिक | मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी आणि एसआयआर प्रक्रियेला विरोध दर्शवण्यासाठी शनिवारी (दि. २४) नाशिकमध्ये ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये विविध प्रमुख विरोधी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, शेतकरी-विद्यार्थी संघटना आणि सजग नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी आंदोलकांकडून करण्यात आला असून, या प्रक्रियेतील त्रुटी त्वरित दूर करण्याची मागणी करण्यात आली.

मोर्चाचा मार्ग आणि जोरदार घोषणाबाजी

हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सुरू झाला. त्यानंतर शिवाजी रोड, नेहरू गार्डन आणि महात्मा गांधी रोडमार्गे मार्गक्रमण करत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे या मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी परिसरामध्ये विविध घोषणा देत आपला तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या’, ‘जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है’ तसेच ‘मोदींचा राजीनामा झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. मोर्चान शहरध्यक्ष नीलेश खैरे, उत्तर विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश कहांडोळे, दक्षिण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष भारत टाकेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष छब्बू नागरे, भाकपचे राजू डेसले, मनसेचे राकेश परदेशी, विद्यार्थी संघटनेचे समाधान बागूळ, तल्हा शेख, काँग्रेसचे सचिव प्रा. ज्ञानेश्वर गायकवाड, महिला काँग्रेस अध्यक्षा स्वाती जाधव, वत्सला खैरे, उद्धव पवार, ज्ञानेश्वर काळे, जयेश पोकळे, अरुण दोंदे, कुसुम चव्हाण आदी मान्यवर व कार्यकर्ते या मोर्चानमध्ये सहभागी झाले होते.

माकप नेते डॉ. कराड यांचे भाषण आणि मागण्यांचे निवेदन

मोर्चाला संबोधित करताना माकप नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी, एसआयआर प्रक्रियेमुळे गरीब, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अल्पसंख्यक समाजातील नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कावर गदा येण्याची मोठी भीती व्यक्त केली. मतदार यादीतून पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यासंदर्भात पुरावे सादर केल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता कायम राखण्याची नितांत गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यानंतर नायब तहसीलदार यांना तीन प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. एसआयआर प्रक्रिया तातडीने थांबवून रद्द करावी, पूर्वीची मतदारयादी पुनर्संचयित करावी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नागरी समाजाचा सहभाग असलेली स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणा निर्माण करावी, अशा प्रमुख मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

Source: Cosmo News Desk