छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनाने टंचाईग्रस्त भागातील टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी एक सर्वंकष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या संभाव्य टंचाई कालावधीचा विचार करून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी. सी. यांनी जिल्हास्तरीय पाणी टँकर संनियंत्रण व प्रत्यक्ष पाहणी समिती गठित केली आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अचूकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पावसाची अनिश्चितता आणि बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेता नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

पाणीपुरवठा केवळ मागणीवर आधारित न राहता प्रत्यक्ष गरजेनुसार व्हावा यासाठी लोकसंख्येनुसार दरडोई प्रतिदिन २० लिटर पाण्याचा निकष निश्चित केला आहे. तसेच पशुधनाची गरजही विचारात घेतली जाईल. टँकर मागणीसाठी ग्रामसभेचा अधिकृत ठराव आवश्यक केला असून, यामुळे ग्रामस्थांचा सहभाग वाढेल. प्रत्येक शासकीय किंवा खासगी टँकरवर जीपीएस उपकरण बसविण्यात येणार असून डिजिटल नोंदवही ठेवण्यात येणार आहे. जीपीएस नोंदी आणि पडताळणीशिवाय टँकरचे देयक अदा केले जाणार नाही. जलस्रोतांची पडताळणी करूनच टँकर मंजुरी दिली जाईल आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाईल.

संनियंत्रण आणि कठोर कारवाई

टंचाईग्रस्त भागात एकूण टँकरपैकी किमान पाच टक्के टँकरची अचानक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकारी गावोगावी भेट देऊन पडताळणी करतील. या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. यामध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य आणि तहसीलदार (नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापन) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. टँकरच्या खेपांमध्ये अनियमितता किंवा बनावट नोंदी आढळल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाई केली जाईल. टंचाई निवारणासोबतच जलपुनर्भरणाच्या उपायांवर भर देण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत.

Source: Cosmo News Desk