मुंबई | राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये बालकांचे कुपोषण रोखण्यासाठी तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पोषण व आरोग्यविषयक सुविधा अखंडितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीत विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सहआयुक्त संगीता लोंढे आणि अवर सचिव सरदार उपस्थित होते, तर आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी कामकाजाचे सादरीकरण केले.

विशेष पोषण आहार आणि आरोग्य उपाययोजना

राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पावसाची तूट १८.८ टक्के राहिली असून, यामुळे माता व बालकांच्या पोषणसेवांवर परिणाम होऊ नये म्हणून मार्च २०२७ पर्यंतचा बालपोषण कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गर्भवती व स्तनदा मातेला अमृत आहार आणि घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, शरीर वस्तुमान निर्देशांक १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांना दुप्पट घरपोच आहार दिला जाईल. गंभीर आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांना वाढीव घरपोच पोषण आहार, तर तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना अंगणवाडीत गरम शिजवलेला आहार मिळणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत प्रत्येक बालकाचे वजन व उंची पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्यात येणार आहे.

स्थलांतरित कामगार आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी यंत्रणा

दुष्काळी परिस्थितीमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबांची माहिती घेऊन त्यांच्या बालकांचे शिक्षण आणि पोषणसेवा सुरू ठेवण्यासाठी पालकांना मार्गदर्शन केले जाईल. स्थलांतरित सहा वर्षांखालील ३ हजार ९७ बालकांना घरपोच आहार आणि वाढ तपासणी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगारांच्या बालकांची पोषण ट्रॅकरवर नोंद करून जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात पुनर्नोंदणी केली जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, जळगाव, धुळे, वर्धा आणि यवतमाळ या सात अतिजोखमीच्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ४४ तालुक्यांवर ‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रमांतर्गत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

Source: Cosmo News Desk