नागपूर | जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती आणि पाणीटंचाई लक्षात घेता आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या कमी पाण्यावर व १०० दिवसांत येणाऱ्या पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील खरीप पीक परिस्थिती, रब्बी हंगाम पूर्वतयारी, चारा नियोजन आणि बचत गट सक्षमीकरण आदी विषयांचा आढावा घेण्यासाठी रवी भवन येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

बैठकीस विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू, पशुसंवर्धन विभागाचे श्री. फुके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गुल्हाने यांच्यासह कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभागाने गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवून १०० टक्के शेतकऱ्यांचे अर्ज ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीक विमा आणि सिंचन नियोजन

नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या ६४ टक्के म्हणजेच ५७२ मि.मी. पाऊस झाला असून, पावसाच्या खंडामुळे व उशिरा झालेल्या रोवणीमुळे सिंचन सुविधा नसलेल्या भागातील धान पिकाचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. फेब्रुवारी महिन्यात संभाव्य तापमान वाढ व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता, पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून कालव्याद्वारे ज्वारी व हरभरा पिकांना मर्यादित पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे, तसेच कृषी विभागाने कमी पाण्यावरील पिकांचे अर्थशास्त्र व तंत्रज्ञान समाज माध्यमे आणि माहितीपत्रकांद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चारा टंचाईवर उपाययोजना आणि वैरण वाटप

पशुसंवर्धन विभागाच्या आढाव्यात २१ व्या पशुगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्यात एकूण लहान व मोठे ६,७७,१४० पशुधन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा टंचाई उद्भवू नये यासाठी पूर्व नियोजन म्हणून जिल्हा नियोजन समितीद्वारे ३०० लक्ष निधीचे वैरण बियाणे सिंचनाची सोय असणाऱ्या जवळपास ८,००० पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच रामटेक व पारशिवनी तालुक्यात नोंदणीकृत शेतकरी संस्था किंवा बचत गटामार्फत शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करण्याच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाची पाहणी करून १ लक्ष रुपयांच्या प्रकल्प अहवालाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Source: Cosmo News Desk