भुवनेश्वर | ‘विकसित भारत 2047’ के विजन की दिशा में शहरी प्रशासन, योजना और सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत बनाने वाले व्यावहारिक सुझावों के साथ दो दिवसीय ‘राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026’ शनिवार को संपन्न हो गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के शहरों के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना था। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत के शहरी विकास की यात्रा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ‘अमृत’, ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ और ‘पीएम स्वनिधि’ जैसे राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से हुए विकास का हवाला दिया, जिनसे जल, स्वच्छता और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला है।
तकनीकी सत्र और प्रमुख सुधारों की रूपरेखा
सम्मेलन के दौरान आयोजित सात तकनीकी सत्रों में समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल शहरों के निर्माण के लिए प्रमुख सुधारों की रूपरेखा पेश की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण में नीतिगत चर्चाओं को व्यावहारिक समाधानों में बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सफलता का आकलन सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने अपने संबोधन में शहरों और छोटे शहरों को सशक्त बनाने, वित्तीय अधिकार सौंपने और नगर निगमों की जवाबदेही मजबूत करने की बात कही। सत्रों के दौरान ‘चलने के अधिकार’, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवास, एकीकृत शहरी विकास, आदर्श भवन निर्माण उप-नियम और आदर्श नगरपालिका कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई।
विभिन्न पहलों और पोर्टलों का शुभारंभ
इस सम्मेलन के दौरान कई नई पहलों और डिजिटल पोर्टलों का शुभारंभ भी किया गया। इनमें अमृत 2.0 के तहत उपयोग किए गए पानी का बाजार, यूसीएफ पोर्टल, ऑनलाइन संवादात्मक नगर निकाय वित्त डेटा हब, और पीएम स्वनिधि के तहत 18 स्ट्रीट फूड हब का विकास शामिल है। इसके अलावा बच्चों के लिए स्वच्छता पर आधारित एक पुस्तक ‘स्वच्छता के सुपरहीरो’, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण ऐप, सीपीडब्ल्यूडीवे क्षमता विकास मंच, राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप योजना और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) तथा सीपीएचईईओ के बीच तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
Source: Press Information Bureau (PIB), Government of India
Photo: PIB
