नाशिक | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित सर्व निवडणुका तातडीने पार पाडता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेसह राज्यातील १९ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि निर्देश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याच्या मुद्द्यावरून विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ४ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने बांथिया आयोगाची स्थापना करून डेटा गोळा केला, ज्याला जुलै २०२२ मध्ये अंतरिम मान्यता मिळाली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, पूर्वीच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका झाल्या असून २० जिल्हा परिषदा व २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

निवडणुकांची तयारी आणि इतर जिल्ह्यांचा समावेश

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा सवाल उपस्थित केला. निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील आणि अधिसूचना न काढण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, तसेच विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील पालघरसह एकूण २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या पूर्वतयारीबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत.

Source: Cosmo News Desk