नाशिक | नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेला एक गुन्हा फिर्यादी आणि आरोपी यांनी परस्पर संमतीने रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची मागणी मान्य करत गुन्हा रद्द केला, परंतु गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्यामुळे पोलिस यंत्रणेचा आणि न्यायालयाचा वेळ खर्च झाला. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अर्जदारांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून ही रक्कम सामाजिक संस्थेला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाचा वेळ आणि यंत्रणेचा खर्च

सराईत गुन्हेगार हर्षद सुनील पाटणकर आणि अन्य एकाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या न्यायालयात ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. कारागृहात असताना आपल्यावर हल्ला झाल्याची तक्रार फिर्यादीने केल्यामुळे हा गुन्हा दाखल झाला होता. नंतर आरोपी आणि फिर्यादी यांच्यात परस्पर संमती झाल्याने गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली. फिर्यादीने संमतीचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते.

दोन्ही बाजूंची बाजू ऐकून न्यायालयाने गुन्हा आणि सत्र न्यायालयातील खटला रद्द केला. मात्र गुन्ह्यानंतर पोलिसांना तपास करावा लागत असल्याने आणि न्यायलयीन प्रक्रियेत वेळ खर्च होत असल्याने, सार्वजनिक यंत्रणेचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून दंड लावणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार अर्जदारांना १० हजार रुपये ‘ए. के. मुन्शी योजना’ या विशेष मुलांसाठी शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या सामाजिक संस्थेला दोन आठवड्यांत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

खासगी वादासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर नको

या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना तक्रारीची दखल घेणे, तपास करणे, पुरावे गोळा करणे आणि न्यायलयीन कामकाजासाठी वेळ देणे आवश्यक असते, तसेच न्यायालयालाही सुनावणीसाठी वेळ द्यावा लागतो.

नंतर दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केल्यास आधी झालेला सर्व खर्च आणि वेळ वाया जातो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये खासगी वाद मिटवण्यासाठी किंवा एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Source: Cosmo News Desk