नई दिल्ली | ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 23-24 अक्टूबर 2026 को किया गया था, जिसमें भारत और विदेश से आए लगभग 1,500 प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन सत्र को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न शहरों, राज्यों और संगठनों को पुरस्कार भी प्रदान किए।
भविष्य के परिवहन के लिए तीन स्तंभ और मेट्रो विस्तार
समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि अर्बन मोबिलिटी को शुरुआत से ही अर्बन प्लानिंग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य की शहरी परिवहन प्रणालियों के संचालन के लिए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों—इंटीग्रेशन, इंक्लूसिवनेस और इंटेलिजेंस का आह्वान किया। बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 से भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, देश का परिचालन योग्य मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में फैलकर 1,185 किलोमीटर हो चुका है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 28 शहरों में 1,100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है, जिससे प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख यात्री सफर कर रहे हैं।
उत्कृष्टता पुरस्कार और तकनीकी सत्र
कार्यक्रम के दौरान शहरी परिवहन में सुधार और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए। भुवनेश्वर की सीआरयूटी को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्ट पहल के लिए सम्मानित किया गया, जबकि चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पुरस्कार मिला। दिल्ली परिवहन निगम और डीएमआरसी को नवाचार और स्मार्ट मोबिलिटी समाधान में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन के दौरान कुल 14 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भूमि उपयोग, सुरक्षित और सुलभ सड़कें, व्यवहार परिवर्तन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन और रेल-आधारित एकीकृत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। प्रदर्शनी में 28 प्रदर्शकों ने अपने नए नवाचारों और समाधानों का प्रदर्शन किया।
Source: Press Information Bureau (PIB), Government of India
Photo: PIB
