मुंबई | राज्यातील घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना देण्यात आलेल्या विविध सवलतींच्या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंत लागू असलेल्या या सवलती आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहेत. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यातील सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने केला जात आहे. जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर आणि एलपीजी उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत, ज्यामुळे पीएनजी जोडण्यांचा विस्तार तातडीने करणे आवश्यक बनले आहे.

परवानग्यांमध्ये सुलभता आणि २४ तास काम करण्याची मुभा

शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर प्राधिकरणांकडे पाइपलाइनसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानग्या आता मंजूर झाल्या असल्याचे (Deemed Approval) गृहीत धरले जाणार आहे. तसेच, नवीन परवानग्या केवळ २४ तासांच्या आत देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. गॅस पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या कामाला गती देण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात चोवीस तास (२४ तास) काम करण्याची परवानगी देखील प्रदान करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना महाराष्ट्रासाठी विशेष नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

शुल्क माफी आणि रस्ते पूर्ववत करण्याचे नियम

गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते पूर्ववत करण्याच्या प्रक्रियेत आणि विविध परवानग्यांसाठी आकारले जाणारे शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी गॅस कंपन्या स्वतःच्या खर्चातून सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करण्यास सक्षम असतील, त्यांना तशी परवानगी दिली जाणार असून त्याबद्दल आवश्यक हमीपत्र घेतले जाईल. ज्या ठिकाणी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने मालमत्ता पूर्ववत करणे शक्य नसेल, तेथे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार ठरवून दिलेले शुल्क भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना घरगुती नैसर्गिक वायूची सुविधा अधिक वेगाने मिळण्यास मदत होणार आहे.

Source: Cosmo News Desk