नाशिक | भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९१ वर्षांपूर्वी येवला येथील ऐतिहासिक मुक्तीभूमीतून जी धर्मांतराची घोषणा केली होती, त्याचा मोठा प्रभाव नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरही जगाने पाहिला आहे. बाबासाहेबांनी सर्वसामान्य जनतेला गुलामीच्या बंधनातून मुक्त करत एक माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळवून दिला आहे. याच भावनेतून अनेक नागरिक या पवित्र मुक्तीभूमीवर आदरांजली वाहण्यासाठी येतात. वंचित आणि शोषित घटकांना स्वाभिमानाने जगण्याचे बळ बाबासाहेबांच्या विचारांनी दिले असून, या ऐतिहासिक ठिकाणाचे महत्त्व सदैव कायम राहणार आहे, असे महत्त्वाचे विचार सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी व्यक्त केले.

मुक्तीभूमीचा वर्धापनदिन आणि विकासकामे

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक धर्मांतर घोषणेला ९१ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त येवल्यातील मुक्तीभूमीवर एका विशेष अभिवादन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला भेट देऊन मंत्री संजय शिरसाठ यांनी स्तुपाला भेट देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. याप्रसंगी आमदार किशोर दराडे आणि माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांच्यासह अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बाबासाहेबांच्या या महत्वपूर्ण घोषणेमुळेच येवल्याच्या भूमीला ऐतिहासिक व पवित्र वारसा लाभला असून, आज लाखो अनुयायी या ठिकाणी येऊन नतमस्तक होत आहेत, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देऊन या परिसराचा विकास करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण इमारत आता बार्टीकडे वर्ग करण्यात आली असून, येथील पाली भाषा केंद्र आणि भिक्खू निवास यांसारख्या सर्व सुविधा लवकरच सुरू केल्या जातील. यासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून सर्व केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली जातील, अशी ग्वाही देखील मंत्री शिरसाठ यांनी याप्रसंगी दिली.

शेतकरी हिताचे निर्णय आणि पीक विमा

या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांवरही प्रकाश टाकला. राज्य सरकार नेहमीच बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि एकही पात्र शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत शेतकऱ्यांकडून ज्या तक्रारी येत आहेत, त्या अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक त्या बैठका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

विमा कंपन्यांनी नियमानुसार सर्व नियम व अटींचे पालन करून कायदेशीर कारवाई करावी, आणि कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या मदतीपासून दूर ठेवू नये, हीच राज्य सरकारची ठाम भूमिका असल्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी आवर्जून सांगितले.

Source: Cosmo News Desk