मुंबई | राज्य शासनाने दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी चारा खरेदीचे नवीन आधारभूत दर निश्चित केले आहेत. पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. या निर्णयानुसार, पशुधनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्याची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो १२ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, तर मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो ८ रुपये ठरवण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहणार आहेत.

अभ्यासगटाच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता

राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने एका अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे या अभ्यासगटाच्या सदस्य होत्या. या गटाने राज्य तसेच इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपायांचा अभ्यास करून उपलब्ध चारा, संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज यावर अहवाल सादर केला होता. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या अहवालाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती या अभ्यासगटाच्या तरतुदी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशानुसार चारा खरेदीची कार्यवाही करणार आहे. वाहतुकीसाठी परिवहन आयुक्तांनी वेळोवेळी ठरवलेले दर लागू राहतील.

चारा गुणवत्तेचे कडक निकष आणि शासनाची प्राथमिकता

शासनाने केवळ चाऱ्याचे दर ठरवले नसून त्याच्या गुणवत्तेबाबतही कडक निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा आणि तो चांगला दिसणारा, कुबट किंवा आंबट वास नसलेला, बुरशी, कीड व माती विरहित असावा. यामध्ये ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक असून त्यात ओलावा ६२ ते ७० टक्के, पीएच ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीन किमान ७ टक्के असावा. इतर घटकांसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९५६२ : २०२६ चे निकष लागू असतील. पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन असल्याने दुष्काळात त्यांना चारा देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. जिल्हास्तरावर योग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांना दिलाса देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे.

Source: Cosmo News Desk