मुंबई | पुणे जिल्ह्यातील सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळतात किंवा नाहीत याची विशेष चौकशी करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. तसेच या कामगारांचे सात महिन्यांचे थकीत वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका बैठकीत ते बोलत होते.

कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा

या बैठकीला आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन आणि उपसचिव रोशनी कदम उपस्थित होते. सासवड नगरपालिकेत हे २३० कंत्राटी कामगार गेल्या २८ वर्षांपासून सेवा देत आहेत. या कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या वेतनातून विविध कारणांमुळे ३० ते ४० टक्के रक्कम कपात केली जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे.

तसेच, २०२२ पासून अनेक कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी नियमितपणे जमा करण्यात आलेला नाही. याशिवाय ईएसआय, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी आणि इतर कायदेशीर लाभांसंदर्भात सुद्धा विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

नगरपालिकेची जबाबदारी आणि अहवाल

नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता संस्था असल्याने संबंधित ठेकेदारांकडून कामगार कायद्यांचे योग्य प्रकारे पालन होत आहे किंवा नाही, याची खात्री करणे ही नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सासवड नगरपालिकेकडून या संपूर्ण प्रकरणाबाबतचा सविस्तर अहवाल तात्काळ मागवण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचनाही कामगार मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

Source: Cosmo News Desk