मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांचा विहित कालमर्यादेत निपटारा करण्याबाबत आणि नागरिकांनी मागणी केलेल्या अधिसूचित सेवांच्या वितरणाच्या कामगिरीत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आरटीएस डॅशबोर्डच्या आढाव्याविषयी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांच्या बैठकीमध्ये हे निर्देश दिले.

आढावा बैठकीतील महत्त्वाचे उपस्थित आणि सहभाग

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापळकर, आयोगाचे विशेष कार्य अधिकारी दिलीप शिंदे, महाआयटी महामंडळाचे मुख्य परिचलन अधिकारी भगवान पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा वितरणाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आरटीएस डॅशबोर्डवरील आकडेवारीच्या आधारे जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय करण्यात आले.

सेवा वितरणात गती आणि कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत सूचना

उपलब्ध माहितीनुसार ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य करता येईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिले. ‘आरटीएस’ सेवांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी डॅशबोर्डमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत महाआयटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याबाबत सांगण्यात आले. जिल्ह्यांची कामगिरी १०० टक्क्यांच्या जवळ नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला. नागरिकांना विविध सेवा देताना विलंब टाळून त्या अधिक गतीने उपलब्ध करून द्याव्यात. ‘आरटीएस’ सेवांची अंमलबजावणीमध्ये मागे असलेल्या जिल्ह्यांनी कामकाजात सुधारणा करून समाधानकारक कामगिरी साध्य करावी. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सेतू केंद्रांवर नागरिकांना सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

Source: Cosmo News Desk