मुंबई | प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या कारवाईतील अनियमितता आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील चुकांची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. याशिवाय अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ठाणे आणि मावळ तालुक्यातील कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली होती.

निलंबित अधिकारी आणि चौकशीची व्याप्ती

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत सुरू असलेल्या चौकशीच्या अंती ‘एफडीए’च्या चार अधिकाऱ्यांना ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अन्न सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एकूण २५ अधिकारी या प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत.

कंपन्यांवरील कारवाई आणि अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा

ठाणे येथील मेसर्स हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि मावळ तालुक्यातील मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांवरील कारवाईत ही अनियमितता समोर आली. हायस्ट्रीट इम्पेक्स प्रकरणातील उत्पादनावर ‘नॉट फॉर इडिबल यूज’ असा शेरा असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यावर दबाव आणण्यात आला आणि नकार दिल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच, मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील सोएक्स इंडियावर २ जानेवारी २०२६ रोजी विशेष भरारी पथकाने छापा टाकून ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो प्रतिबंधित तंबाखूजन्य साठा जप्त करत आस्थापना सील केली होती. या दोन्ही प्रकरणां Τі સંબંધित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करून शासनाने कठोर प्रशासकीय शिस्तभंगाची पावले उचलली आहेत.

Source: Cosmo News Desk