मुंबई | राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना शाश्वत काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत आणि सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालकांना हिरवा चारा मिळण्यास मदत होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळ, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.

वैयक्तिक व सार्वजनिक जमिनीवरील चारा लागवड आणि आर्थिक तरतूद

वैयक्तिक जमिनीवर ७ हजार ४९० रोपांच्या चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यात २४५ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत हद्द, गावठाण तसेच विहिरीजवळील अन्य उपलब्ध जागेवर एक एकर चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख ५५ हजार ३ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले आहे, ज्यामध्ये २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांची तरतूद आहे. या दोन्ही अंदाजपत्रकांसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे. यामध्ये जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी, लागवड, पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी, कापणी आणि माहिती फलक यांसारख्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दुष्काळसदृश तालुक्यांमध्ये चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे अत्यंत आवश्यक होते. या निर्णयामुळे संभाव्य चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करणे शक्य होणार असून ग्रामीण भागातील पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या शास्त्रीय आराखड्यामुळे एकाच वेळी दुष्काळ निवारण, हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती अशी तिहेरी उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. संबंधित सर्व यंत्रणांनी या योजनेची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर करावी, असे आवाहन मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे.

Source: Cosmo News Desk