नाशिक | यंदा पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे राज्य सरकारने १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, ग्रामीण भागात विहिरींनी तळ गाठल्याने भूजल पातळी झपाट्याने खालावत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने २०२६-२०२७ या वर्षाकरिता पावसाचे प्रमाण लक्षात घेत टंचाई निवारणासाठी १३ कोटी ८४ लाख ४२ हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. हा महत्त्वाचा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, यामुळे जिल्ह्याची सारी भिस्त टँकरवर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून अशा तीन टप्प्यांमध्ये हा आराखडा राबवला जाणार आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ६४ गाव आणि वाड्या दुष्काळाच्या छायेत सापडल्या आहेत. जलस्रोत वेगाने आकत चालल्यामुळे आगामी काळात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य जाणवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाई अधिक तीव्र झाल्यानंतर प्रभावित भागात सुरळीत पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात १०५, दुसऱ्या टप्प्यात १३५ आणि तिसऱ्या टप्प्यात ११५ असे एकूण ३५५ टँकर चालवण्याचे अचूक नियोजन केले आहे.

पाणी पुरवठा व विहीर अधिग्रहण नियोजन

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाकडून व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. ज्या भागामध्ये पाण्याचा कोणताही अन्य पर्याय उपलब्ध नाही, अशा विशिष्ट भागांमध्ये तब्बल ३८५ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करून त्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. हे विहिरींचे अधिग्रहण देखील एकूण तीन टप्प्यांमध्ये नियोजित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण कृती आराखड्यात एकूण नऊ वेगवेगळ्या योजनांचा समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये प्रगतीपथावरील नळ योजना पूर्ण करणे, पाणीपुरवठा पुरवठा दुरुस्ती, तात्पुरती नगरपालिका योजना राबवणे, विहिरी खोल करणे, खासगी विहीर अधिग्रहण करणे आणि टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले असल्याचे दिसून येत आहे.

नऊ योजनांसाठी निधीची तरतूद

तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात विविध नऊ योजनांसाठी वेगवेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा दुरुस्तीसाठी २८ लाख रुपये, तात्पुरती नगरपालिका योजनेसाठी २८ लाख रुपये आणि विहिरी खोलीकरणाचे काम करण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, खासगी विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी १ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी आरक्षित करण्यात आला आहे. टंचाईच्या काळात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी तब्बल ११ कोटी १५ लाख ४२ हजार रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण १३ कोटी ८४ लाख ४२ हजार रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाला मोठा हातभार लागणार आहे, आणि दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांचे पाण्याचे हाल थांबवण्यासाठी हा आराखडा अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

Source: Cosmo News Desk