नई दिल्ली | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त के तहत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की है। 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह किस्त जारी की गई। इस बार 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस नई किस्त के जुड़ने के बाद इस योजना के तहत कुल संचयी वितरण बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को समय पर वित्तीय सहायता देकर उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

योजना का विस्तार और वित्तीय प्रावधान

यह केंद्र प्रायोजित योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह पूरी राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में भी इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रौद्योगिकी और पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली

पीएम-किसान योजना को पूरी तरह से डिजिटल और किसान-केंद्रित अवसंरचना का समर्थन प्राप्त है। लाभार्थी किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए ओटीपी, बायोमेट्रिक और चेहरा प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2023 में सरकार ने ‘किसान-ईमित्र’ नामक एआई-आधारित चैटबॉट की शुरुआत की थी, जो 11 प्रमुख भारतीय भाषाओं में 24 घंटे किसानों को उनकी पात्रता, पंजीकरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। बहु-स्तरीय निगरानी और पारदर्शी डेटा प्रबंधन के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र किसानों तक ही इसका लाभ पहुँचे।

Source: Press Information Bureau (PIB), Government of India

Photo: PIB